नई दिल्ली / Madhya Pradesh/ Chattisgarh ब्यूरो: मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल-डीजल कारोबारियों के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लंबित कर मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसके लिए व्यापारियों को 90 दिनों के भीतर आवेदन करना आवश्यक होगा।
राज्य सरकार की इस पहल से व्यापारियों को राहत मिलेगी, जो पिछले लंबे समय से लंबित कर-निर्धारण प्रकरणों का सामना कर रहे थे। यह योजना उन व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो पेट्रोल-डीजल व्यवसाय में सक्रिय हैं और जिनके लिए टैक्स का निपटारा एक बड़ी चुनौती बन गया था।
पेट्रोल-डीजल की मांग में वृद्धि
हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में पेट्रोल-डीजल की मांग 2034 तक बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उपयोग में वृद्धि के बावजूद, पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम नहीं हो रही है। सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके।
पेट्रोलियम मंत्री से डीलर्स की बैठक
पेट्रोल डीलर्स जल्द ही पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में वे अपने मार्जिन को बढ़ाने की बात करेंगे, जिससे उन्हें व्यवसाय में और अधिक लाभ हो सके।
- विशेष योजना: 2024-25 के लंबित टैक्स मामलों का निपटारा।
- आवेदन की अवधि: 90 दिन।
- बढ़ती मांग: 2034 तक पेट्रोल-डीजल की मांग में वृद्धि का अनुमान।