नई दिल्ली / Madhya Pradesh/ Chattisgarh ब्यूरो: मध्य प्रदेश सरकार ने 25 साल पुरानी 'दो बच्चों की पाबंदी' को खत्म करने का फैसला लिया है। यह निर्णय राज्य की कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि अब सरकारी नौकरी के लिए तीन बच्चों वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। इस निर्णय से उन हजारों सरकारी कर्मचारियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को राहत मिलेगी, जो पहले इस नीति के कारण नौकरी पाने में असमर्थ थे।

मध्य प्रदेश में 1996 में लागू की गई यह नीति अब समाप्त हो गई है, जिससे कई परिवारों को राहत मिलेगी। इस निर्णय का उद्देश्य उन लोगों को समर्थन प्रदान करना है, जिनकी संख्या में वृद्धि हुई है और जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि यह नीति गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सशक्त बनाएगी।

पिछले 25 वर्षों का प्रभाव

इस नीति के तहत, जिन अभ्यर्थियों के दो से अधिक बच्चे थे, उन्हें सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाता था। कई लोगों को इस वजह से नौकरी से हाथ धोना पड़ा, खासकर उन मामलों में जहां तीसरी संतान के जन्म के कारण नौकरी चली गई। अब इस नीति के समाप्त होने से ऐसे कई मामले फिर से खुल सकते हैं, जिनमें 8-10 हजार पेंडिंग केस शामिल हैं।

आगे की प्रक्रिया

सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, भर्ती की पात्रता और कर्मचारियों के खिलाफ लंबित कार्रवाई पर भी ध्यान दिया जाएगा। यह निर्णय न केवल नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाएगा, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक कदम होगा।

  • नई नीति का लाभ: अब तीन बच्चों वाले अभ्यर्थी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे।
  • पेंडिंग केस: लगभग 8-10 हजार पेंडिंग केस इस फैसले से प्रभावित होंगे।
  • सरकारी कर्मचारियों को राहत: कई सरकारी कर्मचारी, जो पहले नौकरी से वंचित थे, अब लाभान्वित होंगे।